बिलासपुर, 9 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती से जुड़ा घटनाक्रम बदल गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के तरीके पर उठे सवाल अब न्यायिक सुनवाई तक पहुंच गए हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। इसी घटनाक्रम के बीच 11 अक्टूबर को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की सूचना सामने आई है। इससे प्रदेश में 2,292 पदों के लिए चल रही भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है।
विज्ञापन की शर्तों पर विवाद, अदालत पहुंचा मामला
भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का निर्धारण करते समय पूर्ण दृष्टिबाधित उम्मीदवारों की श्रेणी को उचित स्थान नहीं दिया गया। इसी आपत्ति के आधार पर मीनाक्षी मांगलेकर और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता रूंगटा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की।
याचिका में सरकारी विज्ञापन और दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित प्रावधानों पर सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों को भर्ती में अवसर से वंचित करना उनके अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। अदालत ने मामले में राज्य शासन से जवाब मांगा है।
परीक्षा की तैयारी के बीच आया स्थगन का आदेश
सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित थी। परीक्षा नजदीक होने के कारण अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी थीं। कई उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र और यात्रा की व्यवस्था भी करनी थी।
लेकिन आरक्षण विवाद के बीच परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो गया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने सहायक शिक्षक की लिखित परीक्षा स्थगित करने संबंधी आदेश जारी किया है।
फिलहाल उम्मीदवारों के लिए सबसे अहम सवाल नई परीक्षा तारीख का है। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा होने तक अभ्यर्थियों को पुराने कार्यक्रम के आधार पर परीक्षा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
2,292 रिक्तियों पर टिकी हैं युवाओं की उम्मीदें
राज्य की इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 2,292 पद शामिल हैं। पदों का संवर्गवार विवरण इस प्रकार है:
• ई-संवर्ग में 795 पद निर्धारित हैं।
• टी-संवर्ग में 1,497 पद रखे गए हैं।
• दोनों संवर्गों को मिलाकर कुल 2,292 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।
भर्ती का दायरा बड़ा होने के कारण परीक्षा में होने वाला बदलाव बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रभावित कर सकता है। अब आगे की प्रक्रिया में संशोधित निर्देशों, न्यायालय की सुनवाई और भर्ती मंडल की अधिसूचनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
अधिसूचना और भर्ती विज्ञापन के बीच कैसे बना पेच?
इस विवाद के पीछे दिव्यांगता की श्रेणियों के निर्धारण से जुड़ा घटनाक्रम बताया जा रहा है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती विज्ञापन तैयार करते समय समाज कल्याण विभाग की 25 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया था। इसमें सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी (B) का उल्लेख नहीं था।
इसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। सहायक शिक्षक पद का संक्षिप्त विज्ञापन 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, जबकि विस्तृत विज्ञापन 24 जुलाई को प्रकाशित हुआ। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी।
इसी बीच समाज कल्याण विभाग ने 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की। इसमें पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी (B) को सहायक शिक्षक पद के लिए चिह्नित दिव्यांगता की श्रेणियों में शामिल किया गया।
समस्या यह थी कि संशोधन आने तक भर्ती का विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ चुके थे। ऐसे में नए प्रावधान को मौजूदा चयन प्रक्रिया में लागू करने को लेकर सवाल पैदा हुए।
सरकार की ओर से शुद्धिपत्र जारी करने पर सहमति
सुनवाई के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पदों के वर्गीकरण का विषय उठाया गया। सरकारी पक्ष की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि लोक शिक्षण संचालनालय आरक्षित पदों का श्रेणीवार विभाजन स्पष्ट करने के लिए शुद्धिपत्र जारी करने पर सहमत है।
इस संबंध में शुद्धिपत्र का प्रारूप अदालत के सामने पेश किए जाने की बात भी सामने आई। विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि संशोधित अधिसूचना के मुताबिक आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा।
हालांकि, वर्तमान भर्ती में इस प्रावधान को किस तरह लागू किया जाएगा, इसका अंतिम उत्तर संबंधित आधिकारिक आदेश और न्यायालय की आगे की कार्यवाही से ही स्पष्ट होगा।
25 अक्टूबर की शिक्षक परीक्षा पर भी नजर
सहायक शिक्षक पद की परीक्षा 11 अक्टूबर को होनी थी, जबकि शिक्षक पदों के लिए 25 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित बताई गई है। सहायक शिक्षक परीक्षा स्थगित होने के बाद अब उम्मीदवार दूसरी परीक्षा के कार्यक्रम को लेकर भी स्पष्टता चाहते हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि एक परीक्षा स्थगित होने की खबर के आधार पर दूसरी परीक्षा को भी रद्द या स्थगित मान लेना उचित नहीं होगा। शिक्षक पदों की परीक्षा को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित विभाग या कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक सूचना से ही तय मानी जानी चाहिए।
अब अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए?
भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवार कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें। परीक्षा की नई तारीख, विज्ञापन में संशोधन और आरक्षण संबंधी शुद्धिपत्र के लिए केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें।
कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण का सवाल अब महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा बन गया है। सहायक शिक्षक परीक्षा स्थगित होने से चयन प्रक्रिया पर असर पड़ा है, लेकिन भर्ती की आगे की दिशा राज्य सरकार के जवाब, अदालत की सुनवाई और विभागीय निर्णयों के बाद ही स्पष्ट होगी।


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