रायपुर।
छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों को सुरक्षित, भयमुक्त वातावरण देने की दिशा में एक अनूठा नवाचार किया गया है। अब प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे खुद अपने सहपाठियों के अधिकारों के रक्षक बनेंगे। इसके लिए शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए हैं।
आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह खालसा की मौजूदगी में हुए इस एमओयू के तहत प्रदेश के सभी शासकीय और निजी हाई स्कूलों (कक्षा 9वीं-10वीं) और हायर सेकेंडरी स्कूलों (कक्षा 11वीं-12वीं) में ‘बाल प्रहरी समिति (बाल प्रहरी क्लब)’ का गठन किया जाएगा।
कैसे काम करेगा 'बाल प्रहरी क्लब'? (5 प्रमुख कार्ययोजनाएं)
इस पहल का उद्देश्य बच्चों को केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक नेतृत्वकर्ता बनाना है। यह क्लब मुख्य रूप से पांच बिंदुओं पर कार्य करेगा:
• अर्ली वार्निंग सिस्टम (प्रारंभिक चेतावनी तंत्र): बाल विवाह, बाल श्रम, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी घटनाओं की समय रहते पहचान कर संबंधित संस्थाओं को सूचित करना।
• जीरो ड्रॉपआउट मिशन: स्कूल से लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श और सहयोग के जरिए दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।
• 10 विशेष विषयों पर फोकस: हर क्लब 5 स्थायी विषयों (बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो एक्ट जागरूकता और साइबर सुरक्षा/मानव तस्करी) के साथ-साथ 5 स्थानीय विषयों (जैसे- पलायन की निगरानी, किशोर स्वास्थ्य, अंधविश्वास उन्मूलन) पर काम करेगा।
• हेल्पलाइन और तंत्र से सीधा जुड़ाव: इन क्लबों को सीधे ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बाल कल्याण समिति (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से जोड़ा जाएगा।
• गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोपरि: बाल प्रहरी के रूप में चुने गए छात्र किसी भी संवेदनशील मामले में खुद सीधा टकराव नहीं करेंगे, बल्कि उनकी भूमिका केवल सूचना देने और जागरूकता फैलाने तक सीमित रहेगी। बच्चों की पहचान गोपनीय रखने के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के नियमों का सख्ती से पालन होगा।
उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा सम्मान
योजना के तहत स्कूलों में सदस्यों को 'बाल प्रहरी निष्ठा शपथ' दिलाई जाएगी और हर महीने प्रगति रिपोर्ट तैयार होगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से नवाजा जाएगा। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इसे बाल संरक्षण का एक प्रभावी मॉडल बताया है। इस अवसर पर आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह ठाकुर, स्काउट गाइड के राज्य सचिव अमित कुमार देशमुख, सहायक संचालक ममता जोशी सहित दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।


0 टिप्पणियाँ