8वें वेतन आयोग और DA पर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों को सितंबर में मिल सकती है खुशखबरी
नई दिल्ली। 02 सितंबर 2026। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले महीने अहम रहने वाले हैं। एक तरफ जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में संभावित बढ़ोतरी को लेकर इंतजार है, वहीं दूसरी ओर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। मौजूदा अनुमान के मुताबिक DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
60 से 63 फीसदी हो सकता है DA
जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने DA में 2 प्रतिशत का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA/DR की दर 60 प्रतिशत हो गई। अब जुलाई 2026 के लिए इसमें करीब 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो DA बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
DA में संशोधन का आधार AICPI-IW के आंकड़े होते हैं। महंगाई और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाने वाला यह इंडेक्स कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है।
कब आएगा DA बढ़ोतरी का फैसला?
जुलाई चक्र के DA पर केंद्र सरकार की घोषणा आमतौर पर कुछ महीने बाद होती है। इस बार भी सितंबर से नवंबर के बीच कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि नई दर लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2026 मानी जाएगी। ऐसे में घोषणा में देरी होने पर भी कर्मचारियों को बकाया अवधि का एरियर मिल सकता है।
8वें वेतन आयोग का राज्यों में दौरा जारी
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। आयोग विभिन्न राज्यों में जाकर कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और दूसरे हितधारकों से सुझाव ले रहा है। जयपुर में हाल ही में दो दिवसीय बैठक पूरी हुई है। इसके बाद पुडुचेरी, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में भी बैठकें प्रस्तावित हैं।
पेंशन संशोधन पर भी बढ़ी उम्मीद
पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन समीक्षा का मुद्दा भी चर्चा में है। संबंधित कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को भी वेतन आयोग के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। इस संबंध में मामला वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग तक भेजा गया है।
कम फिटमेंट फैक्टर पर भी बढ़ सकती है सैलरी
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग से कम रहने पर भी कर्मचारियों की वास्तविक आय में अच्छा इजाफा हो सकता है। हालांकि अंतिम वेतन संरचना और फिटमेंट फैक्टर पर फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

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