रायपुर। जिले में मानसून सत्र के दौरान लगा 4 महीने से अधिक का प्रतिबंध खत्म होते ही रेत खदानों में दोबारा भारी वाहनों का शोर शुरू होने जा रहा है। कुल 11 खदानों को संचालन की हरी झंडी मिल गई है, जिसमें 7 पुरानी और 4 अन्य खदानें शामिल हैं। लेकिन इस प्रशासनिक फैसले के साथ ही खदान प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की चिंताएं फिर बढ़ गई हैं।
खदानों को लगातार मिल रहे सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) के बीच ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं जैसे धूल-मुक्त वातावरण और पक्की सड़कें नसीब नहीं हो पा रही हैं।
इन खदानों में शुरू हो रहा है काम
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिन प्रमुख स्वीकृत रेत खदानों में आज से दोबारा खनन शुरू होने जा रहा है, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
• पुरानी खदानें (चालू हो रहीं): कुरुद, लखना, कुम्हारी,पारागांव, हरदीडीह, चिखली-ए और चिखली-बी।
• अतिरिक्त पुरानी खदानें: मोहमेला-ए और कागदेही।
• नई खदानें (शामिल की गईं): चंपाझर-ए और चंपाझर-बी।
नई नीलामी अटकी; विभाग 'एक्सटेंशन' के भरोसे
पोर्टल को मिले इनपुट्स के मुताबिक, वर्ष 2026 की नई रेत खदानों की कागजी प्रक्रिया और एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) अभी भी अधर में लटकी हुई है। विभाग नई खदानों की पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय पुरानी खदानों को ही 3-3 साल का एक्सटेंशन देकर काम चला रहा है। इस नीति पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
कागजों पर 'क्लीयरेंस', जमीन पर उड़ रही धूल
आरोप है कि कई खदान संचालकों ने अब तक अनिवार्य पर्यावरण एनओसी (जल-वायु सम्मति) के नियमों को पूरा नहीं किया है। हालांकि, इस मामले में पक्ष रखते हुए खनिज ने स्पष्ट किया है कि सभी वैध खदानों ने आवश्यक अनुमतियां और स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं।
इसके विपरीत, प्रभावित गांवों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है:
1. नियमों का उल्लंघन: पर्यावरण नियमों के मुताबिक माइनिंग एरिया और परिवहन रास्तों पर लगातार पानी का छिड़काव होना चाहिए ताकि धूल न उड़े, लेकिन इस नियम को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।
2. सड़कों की बदहाली: भारी वाहनों की अंधाधुंध आवाजाही के कारण ग्रामीण सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं।
3. निरीक्षण का अभाव: स्थानीय निवासियों का कहना है कि पर्यावरण विभाग के अधिकारी कभी भी जमीनी स्तर पर आकर प्रदूषण मानकों की जांच नहीं करते।

0 टिप्पणियाँ